काठमाडौँ ,२८ मङ्सिर २०८२
यसअघि १० लाख रुपैयाँसम्म नगद कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था थियो। तर फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे–लिस्टमा राखेपछि वित्तीय पारदर्शिता र निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने दबाब सरकारमाथि बढेको थियो।
सोही पृष्ठभूमिमा सरकारले नगद प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै ठूला आर्थिक कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न लागेको हो। यस कदमले अवैध धन प्रवाह नियन्त्रण, कर प्रणाली मजबुत बनाउने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
#evamedianetwork
#Evamedia

0 Comments